प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जनकल्याणकारी योजनाओं व कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक हुई संपन्न

सीतापुर जनपद में  राज्यमंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन/जनपद के प्रभारी मंत्री  मयंकेश्वर शरण सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की प्रचलित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं जनपद की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान द्वारा जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा विकास, निर्माण एवं अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की विभागवार गहन समीक्षा की गयी। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा आम जनमानस के स्वास्थ्य, शिक्षा, भरण पोषण, आवास आदि से सम्बन्धित जितनी भी योजनाएं चालू की गयी हैं, उन सबका लाभ प्रत्येक दशा में पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे तथा आम जनमानस में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाए।  विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि 05 लाख से अधिक बकाया बिल उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति के कनेक्शनों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें। साथ ही जो भी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी किसी भी उपभोक्ता के घर मोबाइल लेकर न प्रवेश करें और न ही किसी प्रकार का वीडियो बनायें। उन्होंने रामपुरमथुरा में बनाये गये फीडर की स्थिति की कार्यप्रणाली का निरीक्षण कराने तथा जर्जर विद्युत तारों को जल्द ही बदलने के निर्देश दिये।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित नए मानक के अनुसार जनपद, विकास खंड एवं ग्राम स्तर पर बैठक कर पूर्ण निष्पक्षता के साथ पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए।  मंत्री ने कहा कि जिन ग्राम सचिवों के पास कई गांव चार्ज में हो, उनके द्वारा उचित एवं निष्पक्ष सर्वे करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।  खाद्य विपणन विभाग की समीक्षा के दौरान  मंत्री  ने धान खरीद की स्थिति खराब होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये संबंधित को निर्देशित किया कि क्रय केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जाये, केवल कृषकों से ही धान खरीद की जाये तथा जांच समिति बनाते हुये ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाये, जो लोग बल्क में खतौनी लेकर धान विक्रय करने आते हैं, उनसे धान खरीद न की जाये। सट्टे में हेराफेरी व प्रशासन को गुमराह करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाये, जिससे किसानों के साथ धोखाधड़ी न होने पाये।

समीक्षा के दौरान  मंत्री द्वारा जनपद के सभी विद्यालयों में मानक के अनुरूप सभी बिंदुओं पर कायाकल्प का कार्य कराए जाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों को बेसिक सुविधाओं से आच्छादित करने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाए।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूहों का गठन की समीक्षा के बिंदु पर  मंत्री ने निर्देश दिए की गांवों में समूहों द्वारा निर्मित रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने एवं विक्रय करने की व्यवस्था के संबंध में संबंधित अधिकारीगण कार्य करते हुए तहसील एवं विकासखंड स्तर पर एक विक्रय केंद्र बनाने की भी व्यवस्था करें जिससे ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को लोग आसानी से खरीद सकें, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का जीविकोपार्जन के साथ-साथ उनका उत्साहवर्धन एवं मनोबल भी बढ़ेगा। जल निगम की समीक्षा के दौरान मंत्री द्वारा अधिशाषी अधिकारी जल निगम को निर्देशित किया गया कि पानी सप्लाई के पाइप की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ सड़कों को तोड़कर जो पाइप डाल रहे हैं उन सड़कों को ससमय रिस्टोर कर दिया जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को फटकार लगाते हुये कड़े निर्देश दिये कि पाइप डालने के उपरान्त खुदी हुये सड़कों का रिस्टोरेशन करा दिया जाये, अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करते हुये कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। वहीचिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, मरीजों हेतु बेसिक सुविधाओं, इमरजेंसी व्यवस्था, एंबुलेंस की स्थिति आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। मंत्री ने सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पात्र व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बना दिये जाएं। साथ ही 70 वर्ष के सभी वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड जारी किये जायें।

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान  मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में पात्रता की जांच करते हुए इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने जनपद के विकास हित में कराये जा रहे कार्याे एवं आगामी योजनाओं के बारे में  प्रभारी मंत्री को अवगत कराया।

 मंत्री द्वारा जनपद में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र से विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त करते हुए महिला हेल्पलाइन, महिला सुरक्षा दल, 112 सचल दल, 1076 सहित शेफ सिटि के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने सहित अन्य सुरक्षा बिन्दुओं के बारे में अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी।

सांसद मिश्रित अशोक रावत ने निर्देश दिये कि जिला पंचायत की जमीनों पर अवैध कब्जेदारों को भू-माफिया चिन्हित किया गया है, उन पर मुकदमा पंजीकृत कराते हुये गिरफ्तारी अवश्य करायी जाये तथा इन भू-माफियाओं से कब्जा की गयी जमीनों को मुक्त कराया जाये।

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त करते हुये संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बैठक में उपस्थित सभी विधायकगण सहित सम्मानित जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आश्वस्त करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

बैठक के दौरान सांसद मिश्रित अशोक रावत,  विधायक मिश्रित रामकृष्ण भार्गव, विधायक महोली शशांक त्रिवेदी,  विधायक बिसवां निर्मल वर्मा, विधायक महमूदाबाद आशा मौर्य, मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल, अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 हरपाल सिंह, जिला विकास अधिकारी हरिश्चन्द्र प्रजापति सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।