शिमला: हिमाचल में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां मातृ-शिशु एवं युवा बाल पोषण और नशा मुक्ति पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने राज्य नशा मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड के गठन की घोषणा की.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गठित इस सलाहकार बोर्ड का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न विभागों की गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना है. ताकि इस बुराई के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके. वहीं, मुख्यमंत्री ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय नोडल संस्थान घोषित किया.
सीएम ने कहा कि राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला अस्पतालों में ओपियोइड प्रतिस्थापन थेरेपी केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे. शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से राज्य में स्कूल स्वास्थ्य मिशन का क्रियान्वयन किया जाएगा.
निचले स्तर तक शक्तियां देने पर विचार
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और छह वर्ष तक की आयु के बच्चों की पोषण संबंधी समस्याओं के समाधान के साथ-साथ मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम, नशा मुक्ति और पुनर्वास के लिए कार्य योजना तैयार करेगी.
उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को गर्भवती महिलाओं और एक वर्ष की आयु तक के नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को लेकर एक प्रणाली तैयार करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नवजात शिशुओं के शुरुआती एक हजार दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है. ताकि उनका उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित हो सके.
उन्होंने कहा कि सरकार पात्र गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान की जाने वाली खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए पूरक पोषण की खरीद को निचले स्तर पर शक्तियां प्रदान करने पर भी विचार कर रही है. उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में नशा माफिया पर नकेल कसने की पहल की है और कई नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया है.
उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा. यह बेहद चिंता का विषय है कि छोटे बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं. प्रदेश सरकार की ओर से सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में 150 बीघा भूमि पर अत्याधुनिक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है.
डॉक्टर-मरीज के अनुपात का पालन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है. सरकार ने गत दो वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ करने को विशेष अधिमान दिया है और इन क्षेत्रों में आवश्यक बदलाव किए हैं. इन क्षेत्रों में भविष्य में और भी बदलाव किए जाएंगे. जीवनशैली में परिवर्तन के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए उचित आहार अपनाने और जीवनशैली में बदलाव लाना आवश्यक है.
उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक स्वास्थ्य मशीनें लगाई जा रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप डॉक्टर-मरीज और नर्स-मरीज अनुपात का पालन करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं.
