उरई(जालौन)। शुक्रवार को विधिक परिषद उ.प्र. के आव्हान पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार के नेतृत्व में वकीलों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को वापस लेने की मांग उठाई है। तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह को सौंपते हुए बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजना में अधिवक्ताओं को भी शामिल कर स्वास्थ्य बीमा योजना से मिलने वाली न्यूनतम धनराशि को एक लाख रुपये करने की मांग की। अधिवक्ताओं के लिए चैंबर तथा पार्किंग व्यवस्था कराई जाए। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधान परिषद में अधिवक्ताओं के लिए सीटें आरक्षित कराई जाए। इस मौके पर अमर सिंह निषाद, रामकुमार तिवारी, अपूर्व शरद श्रीवास्तव, राजेंद्र तिवारी, राकेश द्विवेदी, सुरेंद्र सिंह चौहान, श्रवण कुमार निगम, वरुण प्रताप सिंह, सफीक मंसूरी आदि अधिवक्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
