अधिवक्ता संशोधन बिल के प्रस्ताव पर अधिवक्ताओं में आक्रोश

तहसीलदार को सौपा मांग पत्र

अशोक कुमार वर्मा/ बालजी दैनिक
बीकापुर, अयोध्या। बार एसोसिएशन बीकापुर के अधिवक्तागण काला कानून वापस लेने की मांग को लेकर बार काउंसिल के आह्वान पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली के नाम संबोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार के माध्यम से भेजा गया। दिए गए मांग पत्र में अधिवक्ता तथा उनके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराए जाने, परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई समाहित न किए जाने तथा उनके लोकतांत्रिक स्वरूप को यथावत रखने एवं सदस्यों के अस्तित्व पर सुझाए गए संशोधन को तुरंत समाप्त कराए जाने , पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम दिलाने ,किसी अधिवक्ता के मृत पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान करने, केरल राज्य सरकार के समान पंजीकृत के समय अधिवक्ताओं को ₹500 कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने का अधिकार तथा नियम बनाने का अधिकार पूर्व में एडवोकेट एक्ट में प्राविधानिक था उसको उसी प्रकार रखे जाने, केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधन की बातें कही जा रही है उसे निरस्त करने जैसी मांगे शामिल है। बीकापुर के अधिवक्ताओं के द्वारा हाथ में काली पट्टी बांध कर शुक्रवार को कानून मंत्री मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अधिवक्ता संशोधन बिल वापस लो, काला कानून वापस लो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने जैसे नारे लगाते हुए बीकापुर कस्बे में मार्च किया। प्रदर्शन कारियों में अध्यक्ष बैजनाथ तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश तिवारी, पूर्व अध्यक्ष आबाद अहमद खां, उमेश प्रसाद पांडे, अवध राम यादव, सदानंद पाठक, बैजनाथ यादव, श्याम मनोहर पांडे, शेख मोहम्मद इस्हाक़, अवधेश प्रताप सिंह, बृजेश यादव, बलराम यादव, अवधेश वर्मा,अशोक सिंह, अमरनाथ दुबे मंत्री, मनोज कुमार यादव, पुष्पेंद्र, तुलसीराम तिवारी, आनंद नारायण पांडे, राम तेज वर्मा, ओम प्रकाश यादव, प्रमोद शर्मा, आदि अधिवक्ता शामिल रहे।