अयोध्या

परिषदीय विद्यालयों के बच्चों का कराना होगा जन्म पंजीकरण

बालजी दैनिक

अयोध्या। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों का अब जन्म पंजीकरण कराना होगा। शासन के निर्देश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए बीएसए को दिशा- निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नंबर व आधार कार्ड संख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना होगा। परिषदीय विद्यालयों में पिछले दिनों आधार कार्ड अनिवार्य किया गया था। क्योंकि आधार से अटैच खाते में ही बच्चों के लिए ड्रेस, बैग, जूता-मोजा का पैसा भेजा जाता है। हालत यह है कि बच्चों के व उनके अभिभावकों के आधार बनवाने में ही प्रधानाचार्य व शिक्षकों को परेशानी उठानी पड़ी है। अब भी काफी बच्चों के अभिभावकों के आधार कार्ड नहीं बन सके हैं। इससे काफी बच्चे डीबीटी से भी छूटे हुए हैं,बच्चों को पैसा नही प्राप्त हुआ है । व्यायाम शिक्षा बेसिक हरिकिशन ने बताया की बेसिक व माध्यमिक की विभागीय खेल प्रतियोगिता में भी ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र मांगने के कारण बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे खेल से वंचित हो रहे हैं । अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है । बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने शासन के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सभी विद्यार्थियों का जन्म पंजीकरण कराने की कार्यवाही प्रधानाचार्य व प्रभारी सत्र की शुरुआत में ही करेंगे। हर विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड संख्या संबंधित पोर्टल पर भी अंकित करेंगे। वहीं शिक्षकों का कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक साल के बाद एफीडेविट लगता है।वह भी तहसील से उपजिलाधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी के माध्यम से साथ में शुल्क आदि भी देना के बाद बनाता है। इसके लिए बजट कहां से आएगा और नगर निगम व अन्य कार्यालय के चक्कर कौन लगाएगा। व्यायाम शिक्षक बेसिक हरिकिशन ने बताया की बेसिक व माध्यमिक की विभागीय खेल प्रतियोगिता में भी ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र मांगने के कारण बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे खेल से वंचित हो रहे हैं ।खिलाड़ी अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा हैं,अब सभी के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो जाने से परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा । विभाग की ओर से आधार बनवाने के निर्देश भी पूर्व में दिए गए,इसके बाद भी नहीं बन पा रहा हैं ,जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी कोई सुविधा सरकार या विभाग को देने चाहिए ।

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