12 दिसम्बर को होगी मंत्रिमंडल की बैठक, शीतकालीन सत्र सहित इन मुद्दों पर चर्चा संभव
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकार के दो साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है. इसके उपलक्ष्य में बिलासपुर में दो साल पूरा होने का जश्न समारोह आयोजित होगा. इसके अगले दिन बाद ही 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी. शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे.
लैंड सीलिंग एक्ट पर चर्चा
प्रदेश में इन दिनों भोटा अस्पताल का मामला सुर्खियों में है. ऐसे में कैबिनेट मीटिंग में भोटा अस्पताल का हस्तांतरण सहयोगी संस्था को करने को लेकर लैंड सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के सरलीकरण के लिए विधेयक लाने पर चर्चा संभव है. वहीं, हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से धर्मशाला के तपोवन में होने जा रहा है. इसकी तैयारियों को लेकर भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो सकती है. इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और नए पद सृजित करने को लेकर भी मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया जा सकता है.
16 नवंबर को हुई थी पिछली कैबिनेट
पिछली कैबिनेट मीटिंग सीएम सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में 16 नवंबर को आयोजित हुई थी. जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे. जिसमें मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 4,500 से 5,000 रुपये करने का फैसला लिया था. वहीं, बैठक में रोजगार देने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया था. जिसमें डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद और सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित कर भरने का फैसला हुआ था. वहीं डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने और विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन कर भरने को भी मंजूरी दी गई थी.
इन पदों को भरने पर दी थी मंजूरी
इसके अलावा मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने, राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पद भरने, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने, खंड चिकित्सा कार्यालय देहरा में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित कर भरने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुम्मा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने का फैसला लिया था. इसके अलावा राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी) में एमटेक शुरू करने के साथ तीन पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई थी.
