चंडीगढ़, 5 दिसंबर, 2025: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने एक बार फिर राज्य के मेहनती किसानों के प्रति अपनी मज़बूत प्रतिबद्धता साबित की है। इस साल, जब बाज़ार में कॉटन (नरमा और देसी) की कीमतें मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) से नीचे गिर रही थीं, तो मान सरकार ने तुरंत कदम उठाया और किसानों को बड़े नुकसान से बचाया।
शुरू में, जब मंडियों में कॉटन आना शुरू हुआ, तो प्राइवेट व्यापारी इसे ₹5,700 से ₹6,800 प्रति क्विंटल के बीच खरीद रहे थे। ये कीमतें MSP से काफी कम थीं, जिससे किसानों में बड़ी चिंता थी। इस मुश्किल हालात में, मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर, राज्य सरकार ने तुरंत केंद्र सरकार की एजेंसी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) पर बड़े पैमाने पर खरीद शुरू करने का दबाव डाला।
CCI की सक्रिय भागीदारी के कारण, कॉटन की कीमतों में ज़बरदस्त सुधार देखा गया। आज, पंजाब मंडी बोर्ड के डेटा से पता चलता है कि नरमा कॉटन की औसत कीमत ₹7,500 प्रति क्विंटल को पार कर गई है, जो ₹7,710 प्रति क्विंटल के MSP के बहुत करीब आ गई है। इसी तरह, देसी कॉटन की कीमतों में भी काफ़ी उछाल आया है। यह उन किसानों के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें पहले अपनी फ़सल कम दामों पर बेचने की मजबूरी का सामना करना पड़ता था। मान सरकार की पहल की वजह से, अब उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम मिल रहा है।
इस साल पंजाब के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के बावजूद, कॉटन की आवक पिछले साल के आंकड़ों से 1 लाख क्विंटल से ज़्यादा हो गई है। इससे पता चलता है कि मान सरकार की नीतियों की वजह से किसानों का कॉटन की खेती पर अभी भी भरोसा है। मंडी बोर्ड के डेटा के मुताबिक, राज्य सरकार के प्रोएक्टिव नज़रिए की वजह से, जबकि CCI ने पिछले साल इसी समय के दौरान सिर्फ़ 170 क्विंटल कॉटन खरीदा था, इस बार सरकारी दबाव के बाद, CCI ने 35,348 क्विंटल से ज़्यादा कॉटन खरीदा है। इस बड़े पैमाने पर खरीद ने बाज़ार में अच्छा माहौल बनाया और कीमतों को गिरने से रोका।
मान सरकार ने यह पक्का किया है कि पंजाब के किसानों को MSP से नीचे अपनी फ़सल बेचने की मुश्किल का सामना न करना पड़े। 1 दिसंबर तक खरीदे गए 2,30,423 क्विंटल कॉटन में से, शुरू में 60% से ज़्यादा फसल MSP से नीचे बिकी थी, लेकिन CCI के आने के बाद यह ट्रेंड पूरी तरह से बदल गया।
किसानों का मुनाफ़ा सुरक्षित करना और उन्हें आर्थिक मज़बूती देना मान सरकार का मुख्य लक्ष्य है। यह पहल साफ़ दिखाती है कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए मुश्किल समय में तुरंत और असरदार कार्रवाई करने के लिए तैयार है। मान सरकार किसानों के सम्मान और खुशहाली के लिए पूरी तरह तैयार है!
