देहरादून। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सरकार की विगत वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड बना है, राज्य में सशक्त भू कानून, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून एवं दंगारोधी कानून लागू करने में सफल हुए हैं। इसी तरह राज्य आंदोलनकारी के लिए सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत एवं मातृशक्ति के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू हुआ है। सहकारी प्रबंध समितियां में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हुई।
उन्होंने बताया कि बीते 4 वर्षों में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने में हम सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में औद्योगिक इन्वेस्टमेंट को लेकर अक्सर पैदा होने वाले संशय को भी हमने दूर करने का काम किया है ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट से 3.56 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर। जिसमें अब तक रिकॉर्ड एक लाख करोड रुपए से अधिक निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। इतना ही नहीं राज्य के इतिहास में पहली बार एक लाख करोड़ से अधिक का बजट संभव हुआ है। अब तक कुल 58 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए, शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि भी 10 लाख से बढ़कर 50 लख रुपए और परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि 50 लाख करने का भी काम हुआ। सरकार की लगातार प्रयासों से राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात अब घटकर 91 पर आया है, जिसे आने वाले समय में और भी काम किया जाएगा।
