राज्यहरियाणा

हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक: 231.68 करोड़ रुपये के खरीद और निर्माण टेंडरों को मंजूरी

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में कई विभागों के लिए 231.68 करोड़ रुपये के वस्तु खरीद और निर्माण कार्यों के टेंडरों को मंजूरी दी गई. सरकार ने टेंडर में नैगोशिएशन के बाद तय दरों से कम कीमत पर इन कार्यों को स्वीकृति दी. इस बैठक में वस्तुओं की खरीद से जुड़े 76.39 करोड़ रुपये के 7 मामलों और निर्माण कार्यों से संबंधित 155.29 करोड़ रुपये के 6 मामलों को हरी झंडी दी गई.

पुलिस के लिए अत्याधुनिक फोरेंसिक उपकरण: हरियाणा निवास में हुई इस बैठक में हरियाणा पुलिस के लिए साइबर और डिजिटल अपराधों की जांच को मजबूत करने के लिए कई अत्याधुनिक फोरेंसिक उपकरण खरीदने को मंजूरी दी गई. इनमें 24 डिस्क फोरेंसिक टूल, 24 मैग्नेट एक्जिओम विद क्लाउड डिस्क फोरेंसिक टूल, 6 पासवर्ड डिक्रिप्टर, 12 पोर्टेबल वर्कस्टेशन किट, 12 डीवीआर एग्जामिनेशन टूल और 24 यूनिवर्सल फोरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस शामिल हैं. सरकार का दावा है कि इन उपकरणों की उपलब्धता से हरियाणा की साइबर अपराध जांच क्षमता में इजाफा होगा और राज्य साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा.

एनसीआर में वायु गुणवत्ता की होगी लगातार निगरानी: बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एनसीआर क्षेत्र में 10 स्थानों पर कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई. इन स्टेशनों का अगले पांच सालों तक संचालन और रखरखाव किया जाएगा. इनके जरिए पीएम-2.5, पीएम-10 और कार्बन डाइऑक्साइड समेत वायु गुणवत्ता से जुड़े प्रमुख मानकों की लगातार निगरानी की जा सकेगी.

पेट्रोल पंपों पर लगेंगे 1500 एएनपीआर कैमरे: इसके साथ ही वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर निगरानी के लिए विभिन्न जिलों में पेट्रोल पंपों पर 1500 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे. कैमरों के माध्यम से ऐसे वाहनों की पहचान की जाएगी, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं होगा. ऐसे वाहनों की पहचान होने और अलर्ट मिलने के बाद उन्हें पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी.

सिरसा जेल में नए बैरक और अन्य सुविधाएं: एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में सिरसा जिला जेल में पांच पुरुष बैरक, छोटी बैरक, नियंत्रण कक्ष, महिला बैरक, तीन वॉच टावर, सड़कें, ट्यूबवेल, दो मुख्य द्वार, चारदीवारी, 50 मकान, वर्षा जल संचयन प्रणाली और भूमिगत जल टैंक के निर्माण को मंजूरी दी गई. इसके अलावा अंबाला छावनी के गांव चांदपुरा में 100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले होम्योपैथिक कॉलेज और 25 बिस्तरों वाले अस्पताल के शेष निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी गई.

ब्रह्मसरोवर पर बनेगा आधुनिक विश्राम गृह: कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्राम गृह और नूंह के तावड़ू में न्यायिक परिसरों के निर्माण के टेंडरों को भी मंजूरी मिली. वहीं, जींद के गांव हैबतपुर स्थित संत शिरोमणि धन्ना भगत जी राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को भी हरी झंडी दी गई.गुणवत्ता से समझौता नहीं : मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों और टेंडर में भाग लेने वाली एजेंसियों को वस्तुओं की आपूर्ति तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता के मामले में किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी का गठन: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी का गठन किया है, जो निर्माण कार्यों की जांच और निगरानी करती है. निर्धारित मानकों से कम गुणवत्ता का कार्य पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

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