मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास और आपदा प्रबंधन के लिए 210 करोड़ से अधिक की योजनाओं को दी मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास कार्यों और आपदा प्रबंधन को गति देने के लिए 210 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ये योजनाएँ सड़क निर्माण, मंदिर मार्ग, भवन निर्माण, हेंडपम्प स्थापना, एयरपोर्ट विस्तार और आपदा राहत कार्यों जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए वाहन और संरचनाओं की स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने आपदा में राहत और बचाव कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए 71 बोलेरो वाहनों की खरीद के लिए 7.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके अलावा, विकासखंड नारसन के ग्राम मुकीमपुर में सोलानी नदी के बाएं किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्यों के तहत दो स्पर बनाने के लिए 24.37 लाख रुपये की मंजूरी भी दी गई है।

एयर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

राज्य में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए एनएच 109 के लगभग 7 किमी पुनःसंरेखण हेतु 188.55 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना को मंजूरी मिली है। इस कदम से राज्य में वाणिज्यिक और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्थानीय विकास परियोजनाओं की स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने घोषणाओं से संबंधित स्थानीय विकास योजनाओं के लिए 14 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी। इसमें प्रमुख परियोजनाएँ इस प्रकार हैं:

पिथौरागढ़ जिले में सड़क निर्माण

• धारचूला के हरकोट–थामड़ी कुंड एवं जलथ–फगुनी उड्यार संपर्क मार्ग: 88.76 लाख रुपये

• दोबाटा–मर्ताली 3.02 किमी मोटर मार्ग: 84.12 लाख रुपये

डीडीहाट (मूनाकोट) में मंदिर मार्ग

• नैनीपातल से भगवती मंदिर तक सीसी संपर्क मार्ग: 45.74 लाख रुपये

चम्पावत जिले की परियोजनाएँ

• नाबार्ड मद से औद्यानिकी विकास: 98.18 लाख रुपये

• पूर्णागिरी तहसील में मिनी विकास भवन/बार भवन निर्माण: 533.79 लाख रुपये

देहरादून और उधम सिंह नगर में विकास

• चकराता विधानसभा क्षेत्र में काण्डी, चामा और गाता गांवों में सार्वजनिक टिन शेड निर्माण: 55.95 लाख रुपये

• खटीमा क्षेत्र में 300 हैंडपम्प लगाने के लिए वित्तीय स्वीकृति: 499.65 लाख रुपये

समग्र प्रभाव

मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत यह पैकेज राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, ग्रामीण कनेक्टिविटी, पेयजल सुविधा, आपदा प्रबंधन और हवाई यातायात को और मजबूत करेगा। इन परियोजनाओं से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।