रांची: स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न डिजिटल एवं तकनीकी व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की.
इस बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन,आईसीयू, एचएमआईएस,सीसीटीवी एवं डैशबोर्ड तथा एचआरआईएस की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की. बैठक में एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव के साथ साथ सी-डैक, बीएसएनएल, भारतीय स्टेट बैंक एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे.
सी-डैक के एचएमएस की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने सिस्टम को अपडेट करने तथा रिम्स जाकर इसकी प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्वयं भी रिम्स जाकर डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रगति देखने की बात कही. उन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और डिजिटल पेमेंट की सुविधा 15 दिनों के भीतर शुरू करने का निर्देश दिया.
बीएसएनएल को राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. पीएचसी स्तर पर इंटरनेट की गति को 2 एमबीपीएस से बढ़ाकर 20 एमबीपीएस करने का लक्ष्य है. बीएसएनएल ने बताया कि 188 सीएचसी में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. रामगढ़ में 07 सितंबर तक सभी पीएचसी में 20 एमबीपीएस वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. बिजली की समस्या वाले केंद्रों पर 48 घंटे का बैकअप देने की व्यवस्था की जा रही है.
इस बैठक में टेली-ईसीजी मशीन का प्रदर्शन भी किया गया, छोटी और एआई आधारित इस मशीन को सीएचसी स्तर पर स्थापित करने का प्रस्ताव है. इससे गोल्डन आवर में तत्काल ईसीजी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के साथ मोबाइल के माध्यम से भी रिपोर्ट देखी जा सकेगी.
इसके अलावा 104 पोर्टल के माध्यम से संचालित ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचआरआईएस) की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई. 104 परियोजना के निदेशक ने विकसित विभिन्न मॉड्यूल, उनकी कार्यप्रणाली, प्रगति और आगामी कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया.
अपर मुख्य सचिव ने सिस्टम की शीघ्र समीक्षा कर आवश्यक सुधार एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इसे प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देश दिया. उन्होंने एनएचएम के संविदाकर्मियों के मानदेय भुगतान को एचआरआईएस पोर्टल पर दर्ज एवं सत्यापित मासिक उपस्थिति से जोड़ने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने तथा निर्धारित समय-सीमा में व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया.
