प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने “VB-GRAM JI” अधिनियम को बताया ऐतिहासिक, अब ग्रामीणों को मिलेगा 125 दिन का गारंटी रोजगार
गोण्डा | 10 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान ‘विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ (VB-GRAM JI) को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून न केवल रोजगार बढ़ाएगा, बल्कि गांवों के बुनियादी ढांचे को भी नई मजबूती प्रदान करेगा।
अधिनियम की 5 प्रमुख विशेषताएं:
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रोजगार की सीमा में वृद्धि: अब ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 के बजाय 125 दिनों का गारंटी रोजगार मिलेगा।
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स्वतः बेरोजगारी भत्ता: यदि आवेदन के बाद काम नहीं मिलता है, तो मजदूर को नियमतः बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
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मजदूरी में देरी पर मुआवजा: भुगतान में देरी होने पर मजदूरों को प्रत्येक विलंबित दिन के अनुसार मजदूरी के साथ मुआवजा भी मिलेगा।
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ग्राम सभा की शक्ति: कार्यों का चयन और योजना निर्माण पूरी तरह से ग्राम सभा करेगी। कोई भी प्रोजेक्ट ऊपर से थोपा नहीं जाएगा।
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कृषि समन्वय: बुवाई और कटाई के सीजन (कुल 60 दिन) के दौरान इस अधिनियम के तहत कार्य बंद रहेंगे, ताकि खेती-किसानी प्रभावित न हो।
कार्यक्षेत्र और तकनीकी पारदर्शिता
मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम के तहत कार्यों को चार विशेष श्रेणियों में बांटा गया है:
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जल संरक्षण एवं सुरक्षा।
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ग्रामीण बुनियादी ढांचा (सड़कें, भवन आदि)।
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आजीविका संवर्धन के नए साधन।
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जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु स्थायी कार्य।
भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी कार्य ‘विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक’ पर ऑनलाइन रहेंगे। साथ ही, भुगतान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बायोमेट्रिक और आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है।
“मनरेगा के तहत चल रहे सभी कार्य सुरक्षित रहेंगे। ‘वीबी-जी राम जी’ लागू होने से ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर और बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ मिलेगा।”
— दारा सिंह चौहान, प्रभारी मंत्री
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