रांचीः राज्य में धान खरीद को लेकर राज्य सरकार अभी से तैयारी में जुट गई है. इस साल सरकार किसानों से 50 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है जबकि पिछले वर्ष 60 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. धान खरीद को लेकर हुई समीक्षा बैठक में शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया.
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने शुक्रवार को इस संदर्भ में विभाग स्तर पर की जा रही तैयारी की समीक्षा की. इस बैठक में विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे.
बैठक में इस वर्ष राज्य में धान की अच्छी फसल होने की संभावना को देखते हुए आगामी धान अधिप्राप्ति की तैयारियों पर विशेष चर्चा हुई. मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि धान की खेती और कटाई का समय अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है लेकिन सरकार ने अपना होमवर्क अभी से शुरू कर दिया है.
राज्य सरकार बनाएगी 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 15 नए गोदाम
समीक्षा बैठक में राज्य की भंडारण क्षमता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 15 नए गोदामों का निर्माण कराया जाएगा. मंत्री ने कहा कि धान की खरीद के साथ-साथ उसके सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था भी मजबूत होना आवश्यक है.नए गोदाम बनने से खाद्यान्न के भंडारण की क्षमता बढ़ेगी और किसानों से खरीदे गए धान के रखरखाव में सुविधा होगी.
किसानों की जमीन के सत्यापन के बाद ही होगी धान की खरीद
समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री ने कहा कि इस बार धान अधिप्राप्ति व्यवस्था में किसानों की जमीन का सत्यापन महत्वपूर्ण हिस्सा होगा. किसानों की जमीन का सत्यापन करने के बाद जमीन के अनुरूप ही उनसे धान की खरीद की जाएगी. इसके अलावा धान का परिवहन करने वाले वाहनों को ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि धान की आवाजाही पर लगातार नजर रखी जा सके.
बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 19 लाख क्विंटल चावल तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धान की खरीद, मिलिंग, परिवहन, भंडारण और चावल की उपलब्धता की पूरी प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि किसी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो.
डीलरों के एक वर्ष के बकाया कमीशन का शीघ्र होगा भुगतान
समीक्षा बैठक में राज्य के जन वितरण प्रणाली के डीलरों के बकाया कमीशन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में 25 हजार से अधिक पीडीएस डीलर खाद्य वितरण व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं उनके माध्यम से बड़ी संख्या में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाया जाता है.
इस बैठक में बताया गया कि मंत्री के सुझाव एवं निर्देश के आलोक में डीलर कमीशन के रूप में भारत सरकार से एक वर्ष की राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है अब बकाया कमीशन के भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी.मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डीलरों को भुगतान में अनावश्यक देरी न हो, ताकि वे पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ पीडीएस व्यवस्था का संचालन कर सके.
डीलरों की समस्याओं को लेकर बैठक में भार मापक यंत्र (वेट मशीन) के नवीनीकरण पर लगने वाली राशि का मुद्दा भी उठाया गया. डीलरों के भार मापक यंत्र के प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण पर लगने वाली राशि को राज्य सरकार द्वारा माफ करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल को भेजा गया है. इस पर नियमानुसार आवश्यक निर्णय लिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि डीलरों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ कम करना भी सरकार की प्राथमिकता है.
