झारखंड चैंबर ने विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो से की मुलाकात: होल्डिंग टैक्स की समीक्षा और व्यापारिक सुरक्षा की मांग

रांची: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष तुलसी पटेल के नेतृत्व में चैंबर के पदाधिकारियों ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान झारखंड चैंबर की ओर से राज्य के व्यापार, उद्योग एवं विकास से जुड़े विषयों पर एक ज्ञापन सौंपा गया.

होल्डिंग टैक्स की व्यवस्था की समीक्षा की मांग

बैठक के दौरान झारखंड चैंबर ने होल्डिंग टैक्स की व्यवस्था की समीक्षा एवं कर आधार के विस्तार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हर 3 माह में राज्य स्तरीय औद्योगिक समीक्षा बैठक आयोजित करने की आवश्यकता, खासमहल भूमि को चरणबद्ध रूप से फ्रीहोल्ड करने, राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने, राज्य के इंडस्ट्रियल एरिया की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तर्ज पर झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया सिक्योरिटी फोर्स का गठन करने तथा ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था की समीक्षा सहित विभिन्न विषयों को प्रमुखता से रखा.

लॉ एंड आर्डर पर चैंबर ने जताई चिंता

मुलाकात के बाद झारखंड चैंबर के अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सरकार, प्रशासन और व्यवसायी वर्ग के बीच निरंतर संवाद जरुरी है. व्यवसायी एवं उद्यमी तभी पूरी क्षमता के साथ निवेश एवं व्यापार कर सकेंगे, जब उन्हें सुगम कारोबारी वातावरण के साथ-साथ सुरक्षा एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हो.

उन्होंने लॉ एंड आर्डर के विषय पर विशेष चिंता व्यक्त करते हुए हाल के दिनों में जमशेदपुर में हुई बैंक लूट और गोलीकांड जैसी घटनाओं का उल्लेख किया. यह आग्रह किया कि व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए ठोस एवं प्रभावी पहल की जाए, ताकि व्यापारी बिना भय के अपना कारोबार कर सकें. वार्ता के क्रम में उन्होंने आज के समय में ट्रेड लाइसेंस को औचित्यहीन बताते हुए झारखंड से इस टैक्स को समाप्त करने पर विचार करने का आग्रह किया.

खासमहल भूमि की समस्या गंभीर: विधानसभा अध्यक्ष

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने कहा कि खासमहल भूमि की समस्या गंभीर है. इसके समाधान एवं फ्रीहोल्ड की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए एक कमिटी गठित कर पूरे विषय की समीक्षा कराने तथा आगे की कार्रवाई का प्रयास किया जाएगा. समीक्षा के उपरांत इस विषय को विधानसभा में भी रखा जाएगा.

प्रतिनिधिमंडल को मिला आश्वासन

उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि व्यापार एवं उद्योग से जुड़े अन्य विषयों पर भी विधानसभा के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक पहल की जाएगी. प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर अध्यक्ष तुलसी पटेल के साथ उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय, सह सचिव अमित शर्मा, सह सचिव पूजा ढाढा और कोषाध्यक्ष नवजोत अलंग शामिल थे.